देशमा गत भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनको प्रभाव, स्वरूप र परिणामले मुलुकको सुरक्षा संयन्त्र, विशेषगरी नेपाली सेनाको भूमिकामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। आन्दोलनका क्रममा देशभर फैलिएको अशान्ति, आगजनी, हतियार लुटपाट र सुरक्षाकर्मीहरूको कमजोर उपस्थिति देख्दा जनताले सेनातर्फ आशाको दृष्टिले हेरे। तर त्यो नजरले न राहत पायो, न सुरक्षा, न त स्पष्ट जवाफ नै।

सेनाले दिएको विवरणअनुसार, आन्दोलनको क्रममा ९७८ वटा हतियार लुटिएको थियो, जसमध्ये ५८६ वटा मात्र फिर्ता गरिएका छन्। यो तथ्यले मात्र पनि स्थिति कति संवेदनशील थियो भन्ने देखाउँछ। आन्दोलनका क्रममा ६८८ सरकारी कार्यालय, २५९ निजी निवास, १२८ व्यापारिक प्रतिष्ठान, १९८ राजनीतिक दलका कार्यालय र ३०७ वटा प्रहरी कार्यालयमा तोडफोड वा आगजनी भएको विवरण छ। यस्ता हिंसात्मक गतिविधिका बीच पनि सेना सडकमा देखिएन। यस्तो बेलामा जनताले स्वाभाविक रूपमा सोधे, सेना कहाँ थियो ?

यो आन्दोलनमा ७६ जनाको मृत्यु भयो । त्यसमा आन्दोलनकारी र लुटेरा पनि थिए । आन्दोलनकारी, प्रहरी, कैदीबन्दी र चोरी र लुटपाटमा संलग्न रहेका केही समूह थिए। भाटभटेनी लगायतका स्थानमा लुटपाट गर्न गएका समूहहरू आगलागीमा परी जले । त्यसरी सामान चोर्न र लुट्न गएका ११ जनाको अझै पहिचान खुलेको छैन। यस्तो गम्भीर अवस्थाबीच सेनाले आफ्नो जिम्मेवारी लिएको थिएन वा लिन सकेन भन्ने आरोपहरू खुलेर आउन थाले।

सेनाले सुरक्षा खतरा बढेपछि भिभिआइपी, भिआइपी तथा उनीहरूका परिवारसहित ६१ जनाको हेलिकप्टरमार्फत उद्धार गरेको थियो। महाराजगञ्ज प्रहरी वृत्तबाट २३ जना सुरक्षाकर्मीको पनि हवाई उद्धार गरिएको थियो । जमिनबाट १२९ जनाको उद्धार गरिएको सेनाको दाबी छ। तर उता आम नागरिक र राज्यका मुख्य संरचना रक्षा गर्न नसकेको भन्ने गम्भीर आलोचना व्यापक रूपमा उठेको छ। राष्ट्रपति भवन, सर्वोच्च अदालत र सिंहदरबारजस्ता संवेदनशील संरचनाको रक्षा हुन नसक्नु आफैंमा ठूलो प्रश्न हो, सेनाले चाहेर सडकमा आएन, कि ल्याउनै चाहिएन ? यो प्रश्नको उत्तर इतिहासले खोज्ने नै छ ।

नेपाली सेनालाई सडकमा उतार्न कानुनी प्रक्रिया चाहिन्छ— राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को सिफारिस, मन्त्रिपरिषद्को निर्णय र राष्ट्रपतिको अनुमोदन। ती तीनवटै चरण पार नभएको बुझाइ सेनाको छ। यही कानुनी अडानलाई कारण देखाउँदै सेनाले हात बाँधिएको अवस्था थियो, भनेको हो। तर जनताको तर्क फरक छ— संकटको चरम अवस्थामा, विशेष सुरक्षा अवस्था देखिँदा सेना अग्रसर हुनुपर्ने थियो । जब प्रहरी संगठन थला पर्छ, सेना अन्तिम विकल्पको रूपमा अगाडि आउनु पर्ने जनअपेक्षा हो। यही अपेक्षा पूरा नभएको महसुस गरिएको छ।

यसैबीच, सामाजिक सञ्जालदेखि राजनीतिक वृत्तसम्ममा सेनासम्बन्धी विभिन्न आशंका र अफवाह फैलिएका छन्— सैनिक ‘कू’ को तयारी, पूर्वराजाको पुनः आगमनको सम्भावना, भारतीय सेनासँग समन्वयजस्ता कुराहरू पनि चर्चामा आए। तीमध्ये केही योजनाबद्ध दुष्प्रचार थिए वा जनताको निराशा र अनिश्चितताको उपज भन्ने छुट्याउन गाह्रो छ। तर जब सेना मौन बस्छ, स्पष्ट धारणा दिँदैन, तब आशंका अझ गहिरिन थाल्छ।

देशको सुरक्षामा जानकार राख्नेहरु सेना सडकमा नआएको कुरामा भन्दा पहिले यस्तो अवस्था आउन नदिन सक्ने राजनीतिक नेतृत्वको कमजोरी, प्रहरी संयन्त्रको तयारीको अभाव र समग्र सुरक्षा रणनीतिको विफलता मुख्य कारण हुन्। सेना अन्तिम विकल्प हो, यसलाई सुरुमा नै प्रयोग गर्नु समाधानभन्दा झनै समस्या निम्त्याउने थियो भन्ने तर्क उनीहरूको छ।

तर परिस्थिति त्यस्तो बिन्दुमा पुगेको थियो, जहाँ सेनाले आफैंले के गर्‍यो, के गर्न सक्थ्यो, र किन गर्न सकेन ? भनेर खुलस्त धारणा दिनु आवश्यक थियो। नागरिकहरू आक्रोशित छन्, लाचार महसुस गरिरहेका छन्। जब देशका संवैधानिक संरचनाहरू नै असुरक्षित देखिन्छन्, त्यहाँ सेनाको मौनता रक्षा होइन, असहायताको संकेत बन्न पुग्छ।

आज सेनाको पीर यही हो— जनताले उठाएका प्रश्नहरूको उत्तर दिन नसक्नु। कतै कानुनी प्रक्रिया भन्ने बहानामा निष्क्रियता लुकाइएको त होइन ? वा सेना आफैं अन्योलमा थियो ? यो यथार्थ अझै अस्पष्ट छ।

आन्दोलन भएको करिब पाँच सातापछि, सेनाले सैनिक मुख्यालयमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्‍यो। सेनाको भनाइ अनुसार, आन्दोलनकारीहरूको भीड ठूलो भएको र त्यसलाई बल प्रयोग गरेर तितरबितर गर्न खोज्दा व्यापक मानवीय क्षति हुने अवस्था थियो। त्यस्तो क्षतिभन्दा भौतिक क्षति सस्तो पर्न जाने मूल्यांकन गरेर, मानवीय क्षति रोक्नेतर्फ सेनाले ध्यान केन्द्रित गरेको दाबी गरिएको छ। सेनाले नेपाली सेना कुनै राजनीतिक दलको होइन, नेपाल र नेपाली जनताको हो, भन्दै राजनीति नगर्ने संस्था भएको स्पष्ट पारेको छ।

त्यस दिन भदौ २४ गते यदि बिहानै सेना सडकमा निस्किएको भए, देशका गहनाका रूपमा रहेका पुराना भवनहरू जोगाउन सकिन्थ्यो भन्ने आम जनधारणा छ। तर सेनाले भनेको छ कि आन्दोलनकारीको भीडका कारण दमकलहरू समयमै तोकिएको स्थानमा पुर्‍याउन सकिएन र आगो निभाए पनि केही पुराना भवनहरूमा पुनः आगो सल्किएकोजस्ता घटनाहरू जनताले बुझ्न जरुरी छ।

जो होस्, ढिलो भए पनि सेनाले आफूमाथि उठेका आरोप र आशंकाको खण्डन गर्ने प्रयास गरेको छ। तर त्यस्तो स्पष्ट धारणा दिन यति ढिलो किन गरियो ? भन्ने प्रश्न भने अझै उत्तरविहीन नै छ। अब सेनाको नेतृत्वले जेनजी आन्दोलनमा भएका त्रुटीलाई आत्मबोध गर्दै यसबाट पाठ सिक्न सक्नु पर्छ । हैन, संवैधानिक वा आन्दोलनकारीका कारण देखाएर सेनाले आफ्नो साख जोगाउन सक्दैन । यो पाठ हो, पाठबाट ज्ञान लिएर भविष्यमा हुने यस्ता बाहिरी वा आन्तरिक खेलकै कारण हुन सक्ने बिध्वसप्रति देशको सुरक्षाको प्रमुख अंग सचत अवस्थामा रहनु उचित देखिन्छ ।